खबर रीवा जिले कि सिरमोर तहसील से है जहां से पूर्व विधायक राम गरीब वनवासी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया पूर्व विधायक राम गरीब आदिवासी ने बताया कि सिरमोर तहसील के सिरमौर हल्का में शासकीय जमीन पर आदिवासी झुग्गी झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन आसपास के किसानों के द्वारा उक्त मामले को न्यायालय में लगा दिया गया है जहां से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि नोटिस का जवाब उनके द्वारा दे दिया गया है। शासन की मंसा अनुसार शासकीय जमीनों पर आदिवासियों को पट्टा दिया जाना है। लेकिन अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है जंगल विभाग कहता है कि राजस्व की जमीन है, और राजस्व कहता है कि जंगल विभाग की जमीन है। इसी बीच उनका पट्टा पाने का अधिकार अटका हुआ है बता दें कि शासन की घोषणा है कि शासकीय जमीनों पर आदिवासी भूमिहीनों को पट्टा दिया जाएगा, अब यही घोषणा सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है।
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